विराटनगरमा जाईकाको खानेपानी सुधार आयोजना

विराटनगर । 
नेपाल खानेपानी संस्थान विराटनगर शाखामा बन्न लागेको विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजनाको सिलान्यास कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शुक्रबार विहान खानेपानी मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सिलान्यास गर्ने नेपाल खानेपानी संस्थान विराटनगर शाखाका कार्यालय प्रमुख ई. सन्तोषकुमार रौनियारले जानकारी दिएका छन् । जापान सरकार जाईकाको आर्थिक सहयोगमा बन्न लागेको खानेपानी सुधार आयोजनाले विराटनगरका नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानी वितरण हुने भएको छ । जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको अनुदान रकमबाट खानेपानी संस्थानलाई प्राप्त ऋण अनुदान रकमबाट आयोजना सम्पन्न हुने छ । 
करिव २ अर्ब १२ करोड बढी नेपाली रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुने आयोजनाबाट १ लाख भन्दा धेरै उपभोक्तालाई सहज, स्वच्छ खानेपानी वितरण हुने कार्यालय प्रमुख रौनियारले जानकारी दिए । 
विराटनगर महानगरपालिकाको खानेपानी प्रणाली सुधार गर्न जापान सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा जापानी प्राविधिक टोलीले मे २०२२ बाट कार्य सुरु गरेसँगै आयोजनाको विधिवत सिलान्यास हुन लागेको हो ।
नोबेम्बर २०१९ बाट स्थलगत सर्वेक्षण गर्दै जनचेतना र भूमिगत पानीको सर्वेक्षणले प्रभावकारी हुने देखिएपछि ३ सेप्टेम्बर २०२१    मा जाईका र खानेपानी मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको थियो । १० मार्च २०२२ मा जापान सरकार र नेपाल सरकार बीच अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएपछि खानेपानी संस्थानले स्थानीय स्तरको कार्यक्षत्रमा काम सुचारु गरेको थियो । आयोजना निर्माण हुनेभएवछि स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् । 
संस्थानको कार्यक्षेत्र देवकोटा चोकमा हुने शिलान्यास कार्यक्रममा विभागीय मन्त्री, सचिव, सञ्चालक समिति र संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक लगायत विभिन्न शाखा कार्यालयबाट प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहने विराटनगर शाखाका प्रशासन प्रमुख होमप्रसाद चौलागाइँले जानकारी दिए । विराटनगरको तीनपैनी, मुनाल पथ क्षेत्रमा खानेपानी शुद्धीकरण तथा वितरण स्टेसन निर्माण हुने छ भने विभिन्न क्षेत्रमा नया पम्प स्टेसनको निर्माण आयोजनाबाट हुने छ । 
डीप ट्युब वेल, प्रशोधन केन्द्रसँगै जलाशय तथा पम्प बिल्डिंग    १२ सय घ.मि. क्षमताको ओभरहेड पानी पोखरी निर्माण हुने छ । जापानी येन २ दशमलव ५ सय ४१ अर्ब लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण हुने छ । विराटनगर क्षेत्रमा ९७ किलोमिटर पाईपलाई विस्तार हुने छ । जापानीज कम्पनी सिमीजु कर्पोरेसन जापानले ३१ मे २०२६ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ ।