सामुदायिक वन समूहलाई पान नम्वर अनिवार्य

पोखरा । 
वनको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिँदै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई स्थायी लेखा नंम्वर (पान) अपरिहार्य भएको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासांघ नेपाल कास्की शाखाको छौठौ पूणर् बैठकमा बोल्ने वक्ताहरुले नेपाल सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रत्येक वन समुहले दुई बर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी लेखा नम्वर दिने व्यवस्थाको भरपुर उपयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिइएका हुन । 
    यसअघि संरक्षण, विकास र उपयोग गर्ने गरि समुहलाई हस्तान्तरण गरिएको मितिदेखि हालसम्मको  लेखापरिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कूल रकमको एकमुस्ट कर चुक्ता गरेरमात्र स्थायी लेखा नम्वर दिने व्यवस्थालाई सच्याउँदै वर्तमान नीति लागु गरिएको हो ।
सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरि वास्तोलाले बैठकमा बोल्दै महासंघको निरन्तरको प्रयासबाट सरकारले उक्त निणर्य गरेको बताउँदै सम्पुणर् वन समूहलाई पान नम्वर लिन आग्रह गरेका थिए । २०५२ साल जेठ १८ गते स्थापना भएको महासंघमा हाल २२ हजार ७६०  वन समुहका ३१ लख ६८ हजार चारसय ४९ घरधुरीले २३ लाख १८ हजार ८११ हेक्टर क्षेत्रफलको वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् भने कास्की जिल्लाका पाँच वटा पालिकाका ५१० सामुदायिक वन समुहले वनको संरक्षण र उपयोग गर्दै आएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहेरो करका विरुद्धमा प्रदेश महासंघले न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको जानकारी दिए । वन महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सदस्यव्दय दिनेश श्रेष्ठ र जितबहादुर बस्नेत, जिल्ला न्यायीक समिति संयोजक शर्मिला सुनार, पोखरा महासंघका अध्यक्ष कमल भुजेल, अन्नपूणर्का अध्यक्ष बाबुराम पौडेल, माछापुच्छ्रे्रका अध्यक्ष धर्मराज ढुङ्गाना, महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष चुडामणी अधिकारी, सचिव पार्वती सुवेदी लगायतले स्थायी लेखा नम्वर(पान)को आवश्यकता र महत्व माथि प्रकाश पारेका थिए ।